![[समीक्षा] The Privatization of Everything (Donald Cohen) सारांशित.](https://episodes.castos.com/660078c6833215-59505987/images/2590414/c1a-085k3-qdx7ommwb9xd-ckzrdp.jpg)
Show Notes
The Privatization of Everything (Donald Cohen)
- Amazon India Store: https://www.amazon.in/dp/1620977974?tag=9natreehindi-21
- Amazon Worldwide Store: https://global.buys.trade/The-Privatization-of-Everything-Donald-Cohen.html
- Apple Books: https://books.apple.com/us/audiobook/the-privatization-of-everything-how-the-plunder/id1655008187?itsct=books_box_link&itscg=30200&ls=1&at=1001l3bAw&ct=9natree
- eBay: https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=The+Privatization+of+Everything+Donald+Cohen+&mkcid=1&mkrid=711-53200-19255-0&siteid=0&campid=5339060787&customid=9natree&toolid=10001&mkevt=1
- और पढ़ें: https://hindi.9natree.com/read/1620977974/
#सार्वजनिकवस्तुएं #लोकतांत्रिकजवाबदेही #सरकारीठेकेदारी #पुनःनगरिकीकरण #सार्वजनिकक्षेत्रकीक्षमता #ThePrivatizationofEverything
डोनाल्ड कोहेन और एलन मिकेलियन की द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एवरीथिंग समकालीन अमेरिकी सार्वजनिक नीति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र पर केंद्रित विश्लेषणात्मक गैर कथा पुस्तक है. यह पुस्तक पूछती है कि पानी, कचरा संग्रह, परिवहन, स्कूल, कारागार, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी जानकारी और सैन्य कार्यों जैसी साझा आवश्यकताओं को निजी कंपनियों के हवाले करने पर नागरिकों की शक्ति के साथ क्या होता है. लेखकों का केंद्रीय तर्क है कि निजीकरण को केवल लागत बचाने या कार्यकुशलता बढ़ाने की प्रशासनिक तकनीक मानना भ्रामक है. उनके अनुसार यह निर्णय लेने की शक्ति को निर्वाचित और सार्वजनिक संस्थाओं से हटाकर कंपनियों, ठेकेदारों और निवेशकों तक पहुंचाने वाली राजनीतिक प्रक्रिया है. पुस्तक विभिन्न क्षेत्रों के उदाहरणों, नीति विश्लेषण और नागरिक अभियानों के सहारे बताती है कि निजीकरण अक्सर जवाबदेही को धुंधला करता है, जबकि जनता का खर्च और जोखिम बना रहता है. साथ ही, यह अनिवार्यता की धारणा को चुनौती देती है और सार्वजनिक नियंत्रण वापस लेने के प्रयासों को प्रतिरोध के व्यावहारिक स्रोत के रूप में प्रस्तुत करती है.
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डोनाल्ड कोहेन और एलन मिकेलियन की द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एवरीथिंग समकालीन अमेरिकी सार्वजनिक नीति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र पर केंद्रित विश्लेषणात्मक गैर कथा पुस्तक है. यह पुस्तक पूछती है कि पानी, कचरा संग्रह, परिवहन, स्कूल, कारागार, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी जानकारी और सैन्य कार्यों जैसी साझा आवश्यकताओं को निजी कंपनियों के हवाले करने पर नागरिकों की शक्ति के साथ क्या होता है. लेखकों का केंद्रीय तर्क है कि निजीकरण को केवल लागत बचाने या कार्यकुशलता बढ़ाने की प्रशासनिक तकनीक मानना भ्रामक है. उनके अनुसार यह निर्णय लेने की शक्ति को निर्वाचित और सार्वजनिक संस्थाओं से हटाकर कंपनियों, ठेकेदारों और निवेशकों तक पहुंचाने वाली राजनीतिक प्रक्रिया है. पुस्तक विभिन्न क्षेत्रों के उदाहरणों, नीति विश्लेषण और नागरिक अभियानों के सहारे बताती है कि निजीकरण अक्सर जवाबदेही को धुंधला करता है, जबकि जनता का खर्च और जोखिम बना रहता है. साथ ही, यह अनिवार्यता की धारणा को चुनौती देती है और सार्वजनिक नियंत्रण वापस लेने के प्रयासों को प्रतिरोध के व्यावहारिक स्रोत के रूप में प्रस्तुत करती है.
